Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Portal has been started by the Central Government. All farmers can see their names in the beneficiary list of the PM Kisan Samman Nidhi Yojana beneficiary list on the official website. Under the PM Kisan Scheme 2019-20, the government is going to provide the income of Rs. 6,000 every year to all small and marginal farmer families in 3 equal installments. The last date for putting the names of farmers on the official portal is February 25, whereas the process of transferring money will start from 28 February 2019.

The central government has started uploading names on the basis of name, gender, caste, base number, base registration number (not on base registration number), bank account and mobile number data on the basis of land records of small and marginal farmers of concerned states. After reviewing the list of beneficiaries according to the district from the states, the PM-Kisan will be uploaded in the portal.

Based on the figures of agricultural calculations taken in the year 2015-16, the small and marginal farmer families have been estimated in the year 2018-19 and according to the same calculation, the number of farmers in the year 2018-19 is 13.15 crore. For the first 5 acres of farming farmers got the benefit of this government yojana, but Modi 2.0 has brought all the farmers in the government under PM Kisan Yojana.

Assistance under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana will be directly transferred to the beneficiaries’ bank accounts. The first installment for the period of December 1, 2018 to March 31, 2019 in the current financial year has to be provided.

PM Kisan Award Fund Yojana- Identification of beneficiary

  • The small and marginal farmers are from the farming family in which the land, husband and wife, and minor children, according to the land records of the respective state or Union Territory, collectively, the cultivable land is two hectares or less.

Exclusion Categories

  • All institutional landholders.
  • Farmer family in which one or more members are registered with professional bodies such as doctors, engineers, lawyers, chartered accountants, and architects and practice.
  • Families, taxpayers, or retired government employees, existing or former MPs, legislators, and ministers will not get the benefit of the scheme.
  • If there is one or more member of a farmer’s family, either an existing or presently employed in an institutional position, existing or former minister, minister of state, former or current members of the Lok Sabha-Rajya Sabha, Assembly or Legislative Council, former or existing mayor of a municipal corporation And if they come in the existing or former chairperson of district panchayats, they will not get the benefit of this scheme.
  • In addition to existing or retired employees of the Central and State Governments, regular employees (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV / Group D employees ) will not be able to avail of the benefits of this scheme.
  • Farmers who cultivate agricultural land on which they are farming will not get the benefit of this scheme.

PM Kisan Adhash Nidhi Yojana – Aadhaar card is not necessary for installments

The central government will get the Aadhaar card from the small and marginal farmers for the first installment, who will have it and the other farmers will be given identity cards for their identification. However, for the second and third installments, it is mandatory to show the Aadhaar numbers to the farmers to verify their identity. The first installment for the period of 1.12.2018 to 31.03.2019 under this scheme is to be provided only in this fiscal year. Apart from this, the applicant farmer must have the necessary documents as mentioned below to take advantage of Prime Minister Kisan Mahan Nidhi Yojana.

  • The government has also made two most important documents along with Aadhar card. Khasra and Khatouni mean revenue records, to know that you are a farmer. Khasra Khatouni is the property of farming land, it is clear what is happening on the land and how useful it is for cultivation or whether it is in the middle of the population.
  • The second Khatoni, which will know that the name of the land is named, if the land is in more than one name, then it has to make a share certificate, which is the signature of the Tehsildar.
  • Bank account number in which the installment will be transferred.

For any questions on the PM Kisan Samman Nidhi Yojana, click here to go to the official website.

PM Kisan Samman Nidhi Yojna Helpline Number

Toll-Free, Helpline number: 011-23382012, 23382715, 23382709 
Direct helpline number: 011-23381092 
E-mail id: [email protected]

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। सभी किसान आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। पीएम किसान योजना 2019-20 के तहत, हर साल 3 किस्तों में सरकार 6,000 रुपये की आय सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को  प्रदान करेगी।किसानों के नाम आधिकारिक पोर्टल पर डालने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है, जबकि धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया 28 फरवरी 2019 से शुरू होगी।

केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर नाम, लिंग, जाति, आधार संख्या, आधार पंजीकरण संख्या (आधार पंजीकरण संख्या पर नहीं), बैंक खाते और मोबाइल नंबर के आंकड़ों के आधार पर नाम अपलोड करना शुरू कर दिया है राज्यों। राज्यों से जिले के अनुसार लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करने के बाद, पीएम-किसान लाभार्थियों को पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 में लिए गए कृषि गणना के आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2018-19 में छोटे और सीमांत किसान परिवारों का अनुमान लगाया गया है और उसी गणना के अनुसार, वर्ष 2018-19 में किसानों की संख्या 13.15 करोड़ है । पहले 5 एकड़ खेती के लिए, किसानों को इस सरकारी योजना का लाभ मिलता था, लेकिन मोदी 2.0 ने सभी किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सरकार में लाया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में 1 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए पहली किस्त प्रदान की जानी है।

पीएम किसान पुरस्कार निधि योजना- लाभार्थी की पहचान

  • छोटे और सीमांत किसान किसान परिवार से हैं, जिसमें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार, सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर या उससे कम है।

अपवर्जन श्रेणियाँ

  • सभी संस्थागत भूमिधारक।
  • किसान परिवार जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य पेशेवर निकायों जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट और प्रैक्टिस से पंजीकृत हैं।
  • परिवारों, करदाताओं या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, मौजूदा या पूर्व सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि किसी किसान परिवार का एक या एक से अधिक सदस्य है, या तो मौजूदा या वर्तमान में एक संस्थागत पद पर कार्यरत है, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व या वर्तमान सदस्य, पूर्व या एक नगर निगम के मौजूदा महापौर और अगर वे जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व अध्यक्ष में आते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा, नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारी को छोड़कर) इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
  • जो किसान कृषि भूमि पर खेती कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

PM किसान आदर्श निधि योजना – किस्तों के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं है

केंद्र सरकार पहली किस्त के लिए छोटे और सीमांत किसानों से आधार कार्ड लेगी, जिनके पास यह होगा और अन्य किसानों को उनकी पहचान के लिए पहचान पत्र दिए जाएंगे। हालांकि, दूसरी और तीसरी किस्त के लिए, किसानों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार नंबर दिखाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत 1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त केवल इसी वित्तीय वर्ष में प्रदान की जानी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

  • सरकार ने आधार कार्ड के साथ दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनाए हैं। खसरा और खतौनी का मतलब राजस्व रिकॉर्ड होता है, यह जानने के लिए कि आप किसान हैं। खसरा खतौनी खेती की जमीन की संपत्ति है, यह स्पष्ट है कि जमीन पर क्या हो रहा है और यह खेती के लिए कितना उपयोगी है या आबादी के बीच में है या नहीं।
  • दूसरी खतौनी, जिसमें पता चलेगा कि जमीन का नाम रखा गया है, अगर जमीन एक से अधिक नामों में है, तो उसे तहसीलदार के हस्ताक्षर के साथ, एक साझा प्रमाण पत्र बनाना होगा।
  • बैंक खाता संख्या जिसमें किस्त हस्तांतरित की जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नंबर

टोल-फ्री, हेल्पलाइन नंबर: 011-23382012, 23382715, 23382709

सीधी हेल्पलाइन नंबर: 011-23381092

ई-मेल आईडी: [email protected]

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One unique aspect of the schemes is their catchy names, such as Swachh Bharat Mission and Smart Cities Mission. The names have much more attention from masses. The government of India under the influence of prime ministers has doubled many of its flagship schemes and programs. Recently, on May 31, 2019, the government declared to extend PM Kisan Samman Nidhi. The scheme was originally available to only some categories of farmers; it has now been made available to all farmers in the country. Under this scheme, farmers are annually paid Rs. 6,000 in three installments. Over 145 million people would be benefitted from this. Launched by September 2018, PM Jan Arogya Yojana would be targeting 107 million people. New Jal Shakti Ministry has been announced with the aim of availing piped water to all Indian families by 2024. Schemes have also been launched for better skill-training activities and entrepreneurship, such as Skill India Mission and Make in India Mission. The National Rural Employment Guarantee Act was launched in 2005 for social security purposes, promising livelihood and employment to rural areas.

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