State Government Yojana

यूपी बिरोजगारी भट्टा (UP Berojgaari Bhatta)

October 6, 2020
Govt Yojanas Team
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1योग्यता मापदंड – यूपी बिरोजगारी भट्टाClick Here
2यूपी बिरोजगारी भट्टा – लाभ और मुख्य विशेषताएंClick Here
3कैसे करें रजिस्ट्रेशन- यूपी बिरोजगारी भट्टाClick Here

हाल ही में, देश में रोजगार की स्थिति खराब से बदतर हो गई है। मार्च से लेकर अभी तक, आंकड़े बताते हैं कि भारत में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक 1.9 करोड़ से अधिक लोगों ने नौकरी खो दी हैं। राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रवासन के साथ, आय के कुछ अल्प स्रोत रखने वाले लोगों ने भी जो कुछ भी अर्जित किया था उसे खो दिया है।

ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बिरजगारी भट्टा की शुरुआत की है।

क्या है यूपी बिरोजगारी भट्टा?

यूपी बिरोजगारी भट्टा उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोजगार योजना है, जो खुद के लिए एक अच्छी नौकरी नहीं पा सके हैं, खासकर महामारी के दौरान। और इस कठिन समय के दौरान, घर खर्च चलाने के लिए कोई पैसा नहीं होने से मामला और बिगड़ जाता है।

उत्तर प्रदेश बिरोजगारी भट्टा का उद्देश्य 

योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह अंततः उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो जीविका के लिए काम करने के इच्छुक हैं। राज्य में पढ़े-लिखे युवा अपनी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, बिना किसी अच्छे इस्तेमाल के।

जिन लोगों को महामारी के दौरान घर खर्च मुश्किल से चल रहा है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार एक पोर्टल प्रदान करती है, जहाँ नौकरी चाहने वाले लॉगिन कर सकते हैं और सक्रिय रूप से पूरे राज्य में नौकरियों की तलाश कर सकते हैं।

निष्कर्ष के तौ रपर

महामारी के दौरान खुद के लिए नौकरी खोजने के लिए, यहां क्लिक करें। आवश्यक विवरणों को भरकर और यूपी बिरोजगारी भट्टा पर अपना रिज्यूमे अपलोड करके, आप भविष्य में वित्तीय सहायता के लिए एक मार्ग खोलते हैं।

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Schemes launched by the state government

The state governments of India are the next important government bodies right after the central government of the country. The state governments constitute 28 states and 8 union territories

India is a democratic and republic country wherein highest authorities and powers are proffered to the central government. For the state government, real executive powers are given to Chief Minister as he is responsible for heading the Council of Ministers. The state governments of India work toward internal security, such as police department, social welfare, public health betterment and other similar state-related issues. The state government of the country earns its employee income from sales tax services, stamp duty services, and from some parts of GST.

The state governments have launched a variety of schemes so far. Some of the examples are as follows:

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The state government of India monitors both rural and urban development. However, it is not feasible for the state government to monitor all rural and urban local government bodies. Thus, based on the provided funding and coverage, rural and urban local entities create development plan whenever required. These government entities work in close association with planning commission and local or regional government sectors and authorities.

Apart from these schemes, the state government also ensures the effective implementation of centrally sponsored schemes in respective states.